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Urban Residency Welfare Society


Regn. No. District East/Society/1503/2016

दिल्लीवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जनसुनवाई बोर्ड ने अंतिम रूप दे दिया है। शुक्रवार को इसके मसौदे को अंतिम स्वीकृति दी गई।

  • रिपोर्ट में तय किया गया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत विकास स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए।
  • विकास की गति के प्रति संवेदनशीलता तथा जनता व पर्यावरण के हित को प्राथमिकता पर भी बल दिया गया है।
  • लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरलतापूर्वक समझाने के लिए मॉडल तैयार करने की सिफारिश की गई।
  • बोर्ड के सदस्यों ने इसपर भी बल दिया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत बनने वाली कॉलोनियों, मार्केटों इत्यादि में सफाई व्यवस्था जीरो वेस्ट फामरूले पर आधारित हो। कूड़े को कम से कम पैदा करने की कोशिश हो और रिसाइक्लिंग पर भी काम किया जाए। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। आवश्यकतानुसार सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। ऐसी व्यवस्था हो कि सीवर का पानी रिसाइकिल कर पीने योग्य बन जाए।
  • रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि छोटे प्लॉटों के मालिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए।

यह रिपोर्ट दो व तीन जुलाई को संपन्न जनसुनवाई के आधार पर तैयार की गई थी। लैंड पूलिंग पर 699 आपत्तियां तथा 77 सुझाव प्राप्त हुए थे। इनकी गहन जांच के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।

यह जल्द ही एलजी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखी जाएगी।

Source: Dainik  Jagaran/3 Aug, 2018/ Delhi Edition || Hindustan/5 Aug, 2018/Delhi Edition

अगले माह लैंड पूलिंग योजना को मिल सकती है स्वीकृति

अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है डीडीए बोर्ड की बैठक, आपत्तियों व सुझावों के समायोजन में लग रहा वक्त

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : लैंड पूलिंग योजना को स्वीकृति देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है। डीडीए बोर्ड और बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि लैंड पूलिंग का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। इसके लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी की अंतिम बैठक होनी है, जिसमें इसे स्वीकृति दे दी जाएगी। 1डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में करीब 24 हजार हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो लैंड पूलिंग के दायरे में आती है। इसमें से ज्यादातर कृषि की भूमि है, जिसका स्वामित्व किसानों के पास है। डीडीए ने शर्त रखी है कि जिस भी जगह के भू स्वामी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास वहां की जमीन का कम से कम 70 फीसद हिस्सा खाली होना चाहिए। तभी डीडीए वहां इसके लिए मंजूरी देगा। इसके लिए डीडीए को प्रति हेक्टेयर एक से दो करोड़ रुपये का विकास शुल्क भी देना अनिवार्य होगा। यही वजह है कि जन सुनवाई के दौरान अधिकतर किसानों ने डीडीए से ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग के तहत जमीन में 40 एवं 60 का अनुपात रखा गया है। 60 फीसद जमीन पर उसके स्वामियों द्वारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसमें भी 53 फीसद हिस्सा रिहायशी निर्माण, पांच फीसद व्यावसायिक और दो फीसद संस्थागत निर्माण के लिए तय किया गया है। 40 फीसद जमीन पर डीडीए सड़कों, पार्क, सामुदायिक भवन और सीवरेज लाइन वगैरह बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा। यहां बता दें कि लैंड पूलिंग योजना को लेकर 755 आपत्ति और सुझाव प्राप्त हुए थे। गत दो, तीन और चार जुलाई को जनसुनवाई आयोजित हुई थी, जिसमें किसान और बिल्डर्स के अलावा आम लोगों ने इस पॉलिसी के बारे में अपने विचार रखे थे।

Source: Dainik  Jagaran/23 Jul, 2018/ Delhi Edition

The 3-day public hearing session on the proposed modifications been made to the Chapter 19 of Land Policy and to the regulations for operationalization of the Land Policy has been concluded by the DDA.

Mr. Vijender Gupta, member of the Board of Enquiry and DDA Board, informed that the emphasis of the meeting was on to make the policy more efficient, sensitive to people’s need and environment-friendly.

Board will now thoroughly investigate into all the suggestions/objections presented before it and will draft a report on it by next week. Once approved by the LG, the final report will be sent to the Urban Development ministry for approval.

Changes in Land Pooling Policy for the simplification of the process have finally been accepted, in a meeting chaired by LG Anil Baijal on this Thursday (21st of Dec, 2017). The news was covered by various media houses. Please refer the news article below from  Dainik Jagaran, on the same.

http://epaper.jagran.com/ePaperArticle/22-dec-2017-edition-Delhi-City-page_3-5389-6842-4.html

Dear All,

You are cordially invited to the Society’s 2nd AGM on 30th of Dec, 2017.

Also, per some members request, we have planned to schedule a land visit to L-Zone, Delhi (located between Dwarka and Gurgaon) at 10:30 AM (same day).

Please mail us at info@urbanresidency.com if you will be attending the AGM and/or will be interested in a visit to L-Zone by 24th of this month so that we can make necessary arrangements for the same.

Sources from Housing and Urban Development Ministry confirmed on Friday that the changes suggested in Land Pooling Policy in the October, this year, have now been incorporated and the amended Land Pooling Policy will get approved on December 8. With this, the process of rolling out the policy will begin.

“We are hoping that a public notice/notification inviting the landowners to come forward may be issued as early as January next year,” sources said.

As was informed earlier, the Lt Governor of Delhi, Mr Anil Baijal and Minister of Housing & Urban Affairs, Mr Hardeep Singh Puri, on 13th of October had a discussion on implementation of Land Pooling Policy. During this, some changes were suggested to the policy. The news was also covered by leading newspapers.

At the meeting, it was decided that the policy be simplified for speedy execution and that Delhi Development Authority (DDA) will just act as a facilitator and planner as against the role initially envisaged for it. Originally, the land was to be pooled by transferring the land to DDA, under the policy, which was to then undertake further sectoral planning and development of infrastructure in the zones marked under Land Pooling. This would have had financial implications as well, as only one side stamp duty was waived off on the proposed land transfer. At the October meeting, it was decided to do away with this requirement and ensure that land title continued to be with the original landowners.

Also, Mr Puri had recently tweeted that the work on Land Pooling Policy was in progress and final notification was being vetted.

DDA was also asked to immediately initiate spatial and services planning for the five zones covered under Land Pooling Policy, so that the policy could be given immediate effect after finalisation of regulations under the Policy.

DDA was also asked to ensure single-window clearance mechanism for according necessary approvals for speedy implementation at the meeting.

The National Institute of Urban Affairs was given the task to handhold DDA to make the necessary changes and create appropriate regulations for the implementation of the land pooling policy.

Source: Information referred from various online/offline sources.

Per the latest tweet from the Minister of Housing and Urban Development, Mr Hardeep Singh Puri, work on the operationalisation of Land Pooling Policy is in progress.

Please refer the link below for details.