August 15, 2018

August 6, 2018

दिल्लीवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जनसुनवाई बोर्ड ने अंतिम रूप दे दिया है। शुक्रवार को इसके मसौदे को अंतिम स्वीकृति दी गई।

• रिपोर्ट में तय किया गया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत विकास स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए।
• विकास की गति के प्रति संवेदनशीलता तथा जनता व पर्यावरण के हित को प्राथमिकता पर भी बल दिया गया है।
• लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरलतापूर्वक समझाने के लिए मॉडल तैयार करने की सिफारिश की गई।
• बोर्ड के सदस्यों ने इसपर भी बल दिया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत बनने वाली कॉलोनियों, मार्केटों इत्यादि में सफाई व्यवस्था जीरो वेस्ट फामरूले पर आधारित हो। कूड़े को कम से कम पैदा करने की कोशिश हो और रिसाइक्लिंग पर भी काम किया जाए। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। आवश्यकतानुसार सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। ऐसी व्यवस्था हो कि सीवर का पानी रिसाइकिल कर पीने योग्य बन जाए।
• रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि छोटे प्लॉटों के मालिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए।

यह रिपोर्ट दो व तीन जुलाई को संपन्न जनसुनवाई के आधार पर तैयार की गई थी। लैंड पूलिंग पर 699 आपत्तियां तथा 77 सुझाव प्राप्त हुए थे। इनकी गहन जांच के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।

यह जल्द ही एलजी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखी जाएगी।

Source: Dainik  Jagaran/3 Aug, 2018/ Delhi Edition || Hindustan/5 Aug, 2018/Delhi Edition