अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है डीडीए बोर्ड की बैठक, आपत्तियों व सुझावों के समायोजन में लग रहा वक्त

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : लैंड पूलिंग योजना को स्वीकृति देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है। डीडीए बोर्ड और बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि लैंड पूलिंग का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। इसके लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी की अंतिम बैठक होनी है, जिसमें इसे स्वीकृति दे दी जाएगी। 1डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में करीब 24 हजार हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो लैंड पूलिंग के दायरे में आती है। इसमें से ज्यादातर कृषि की भूमि है, जिसका स्वामित्व किसानों के पास है। डीडीए ने शर्त रखी है कि जिस भी जगह के भू स्वामी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास वहां की जमीन का कम से कम 70 फीसद हिस्सा खाली होना चाहिए। तभी डीडीए वहां इसके लिए मंजूरी देगा। इसके लिए डीडीए को प्रति हेक्टेयर एक से दो करोड़ रुपये का विकास शुल्क भी देना अनिवार्य होगा। यही वजह है कि जन सुनवाई के दौरान अधिकतर किसानों ने डीडीए से ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग के तहत जमीन में 40 एवं 60 का अनुपात रखा गया है। 60 फीसद जमीन पर उसके स्वामियों द्वारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसमें भी 53 फीसद हिस्सा रिहायशी निर्माण, पांच फीसद व्यावसायिक और दो फीसद संस्थागत निर्माण के लिए तय किया गया है। 40 फीसद जमीन पर डीडीए सड़कों, पार्क, सामुदायिक भवन और सीवरेज लाइन वगैरह बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा। यहां बता दें कि लैंड पूलिंग योजना को लेकर 755 आपत्ति और सुझाव प्राप्त हुए थे। गत दो, तीन और चार जुलाई को जनसुनवाई आयोजित हुई थी, जिसमें किसान और बिल्डर्स के अलावा आम लोगों ने इस पॉलिसी के बारे में अपने विचार रखे थे।

Source: Dainik  Jagaran/23 Jul, 2018/ Delhi Edition